Bihar Land Reform New portal : नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार निरंतर अपनी सेवाओं में पारदर्शिता, त्वरित समाधान तथा नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 8 मई 2025 को एक नई पहल के रूप में “राजस्व शिकायत प्रबंधन प्रणाली” Bihar Land Reform New portal लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्घाटन माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी द्वारा किया गया, जो बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं।
इस नये पोर्टल का उद्देश्य जनता की शिकायतों को एक स्थान पर संगठित करना, समाधान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और शिकायतकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
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लेख का नाम | Bihar Land Reform New portal |
लेख का प्रकार | सरकारी योजना |
माध्यम | ऑनलाइन |
प्रक्रिया | इस लेख से समझे |
राजस्व शिकायत प्रबंधन प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे नागरिकों की जमीन और राजस्व संबंधी समस्याओं को सरलता से दर्ज करने और उसका समाधान पाने के लिए तैयार किया गया है। यह पोर्टल विशेष रूप से उन शिकायतों के समाधान के लिए है, जो पहले जिलास्तरीय या ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में लंबे समय तक अटकी रहती थीं।
– भूमि की दाखिल-खारिज से जुड़ी शिकायतें
– खतियान या जमाबंदी से संबंधित गड़बड़ियां
– रसीद जारी न होने की समस्या
– दाखिल-खारिज के लिए रिश्वत की माँग की शिकायतें
– भूमि मापी या सीमांकन से जुड़ी समस्या
– भूमि विवाद में विभागीय लापरवाही
– भूमि रिकॉर्ड की गलत प्रविष्टि संबंधी त्रुटियाँ
बिहार जैसे राज्य में जहाँ ज़मीन से जुड़े मामलों की संख्या अत्यधिक है, वहाँ पर एक केंद्रीकृत और तकनीकी समाधान की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। विभाग द्वारा शुरू की गई यह पहल नागरिकों को सशक्त बनाने, प्रशासनिक जवाबदेही तय करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
इस पोर्टल के सफल क्रियान्वयन के बाद उम्मीद की जा रही है कि इसमें और भी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, जैसे:
यदि आप भूमि से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं और समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो अब आपको कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बिहार सरकार की इस नयी पहल का लाभ उठाएँ और biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। यह पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध समाधान का प्रतीक बन कर उभर रहा है।
दोस्तों, बिहार भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू की गई “राजस्व शिकायत प्रबंधन प्रणाली” न केवल एक टेक्नोलॉजी-आधारित समाधान है, बल्कि यह नागरिकों के अधिकारों को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब ज़मीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान पारदर्शी, आसान और समयबद्ध तरीके से किया जा सकेगा।
अगर आप भी भूमि विवाद या किसी राजस्व प्रक्रिया में देरी से परेशान हैं, तो अब वक्त है ऑनलाइन जुड़ने का – biharbhumi.bihar.gov.in पोर्टल पर जाएं और अपने अधिकारों की रक्षा करें।
प्रश्न 1: यह पोर्टल कौन-कौन सी शिकायतों के लिए है?
उत्तर: जमीन दाखिल-खारिज, खतियान, मापी, रसीद, रिश्वतखोरी और अन्य भूमि विवादों से संबंधित सभी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज की जा सकती हैं।
प्रश्न 2: क्या पोर्टल से मिलने वाली रसीद कानूनी रूप से मान्य होगी?
उत्तर: हाँ, पोर्टल द्वारा प्रदान की गई रसीद प्रमाणिक होती है और शिकायत की स्थिति की पुष्टि करती है।
प्रश्न 3: शिकायत का समाधान कितने दिन में होगा?
उत्तर: विभाग द्वारा एक निश्चित समय सीमा तय की गई है, आम तौर पर शिकायतों का समाधान 15 से 30 दिन में किया जाता है।
प्रश्न 4: क्या ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: जी हाँ, यह पोर्टल पूरे बिहार के लिए उपलब्ध है और इंटरनेट की सुविधा से कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज कर सकता है।
प्रश्न 5: शिकायत की स्थिति जानने के लिए क्या करना होगा?
उत्तर: आवेदन की पावती संख्या या मोबाइल नंबर की मदद से पोर्टल पर लॉगिन कर आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
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